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आ गई बड़ी खुशखबरी, DA के बाद अब इन भत्तों में होगी बढ़ोतरी 7th Pay Commission

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7th Pay Commission: भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी और महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह भी आशा था कि उन्हें अन्य बातों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और अभी के समय में अगर बात की जाए तो उनके मन में यही सवाल बराबर आ रहा है। 

अभी के समय में यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो सुनिश्चित ही आपको भी महंगाई भत्ता का लाभ प्रदान किया जाएगा। पिछली बार जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी तब महंगाई भत्ता 50% का था उसके बाद अनेक भत्ते में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई थी। 

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7th Pay Commission

सातवें वेतन आयोग के बाद हाल फिलहाल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिलेगी इसके बाद सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई अगर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का आंकड़ा अभी के समय में 50% से लेकर के 53% तक हो सकता है और सभी कर्मचारियों को अधिक वेतन प्राप्त का लाभ मिल सकता है।

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सातवें वेतन लागू होने की जानकारी

आप सभी की जानकारी के लिए बताने की भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के द्वारा सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था जिसे 2014 में लागू किया गया था हालांकि साथ में वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में किया गया था इसे लागू होने के बाद बहुत समय बीत चुके थे और अब कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी को आठवें आयोग वेतन को गठित करने को लेकर के काफी ज्यादा मांग की जा रही है।

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महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि अभी हाल फिलहाल में सातवें वेतन आयोग को लेकर की काफिला सिफारिश की जा रही है बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाने के बाद हाउस रेट अलाउंस अर्थात HRR के साथ-साथ अनेक बातों में बढ़ोतरी की जाएगी और इन्हीं से परसों को देखते हुए सरकार के द्वारा अलग-अलग विभागों में भक्तों की वृद्धि की गई है जिसके अंतर्गत एजुकेशन एलाउंस हाउस रेट अलाउंस स्पेशल अलाउंस जैसे भत्ते शामिल होंगे।

अभी के समय में इसके अलावा अन्य भक्तों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है इसको लेकर के एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसके बारे में अन्य भक्तों में प्रति देखने को मिलेगी जिसके पास सरकार द्वारा बिना किसी नीति और आधिकारिक अधिक सूचना के बिना भारत मे HRA एवं अन्य बातों में संशोधन नहीं किया जाएगा भले महंगाई भत्ता 53% हो जाए।

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